ग्रिनसिटि सामुदायिक सेवा केन्द्र वीरगञ्जद्वारा आज यहाँ आयोजित बृहत वृक्षरोपण कार्यक्रममा उहाँले तराई मधेशका जिल्लामा एक सय देखि १५० मिटर गहिराइमा पानीको पर्याप्त स्रोत नभएकाले पनि कम्तिमा पनि दुई सय ५० मिटर गहिराईका ‘डिपवाटर एक्फर’ मार्फत बोरिङ गरेमा पर्याप्त मात्रामा भूमिगत पानी निकाल्न सकिने बताउनुभएको हो ।‘‘यहाँ विशेष गरी एक सयदेखि एक सय ५० मिटर बोरिङ गरेर भूमिगत पानी तान्ने गरिएको देखिन्छ । तर,यहाँ जमिनमुनिको एक सय ५० मिटरको गहिराईमा पर्याप्त मात्रामा पानीको भण्डारण रहेको छैन,’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘ विगत ५० वर्षदेखि दुई सय ५० मिटर गहिराईको भूमिगत पानीको मात्रा जस्ताको तस्तै रहिरहेको छ । तर,हाम्रो छिमेकीमुलुक भारतले दुई सय ५० मिटर गहिराइको पानीको उपयोग गरेपनि नेपालले भने सो सतहको पानीको उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । अब हामीले खानेपानी र सिँचाईको लागि कम्तिमा पनि दुई सय ५० मिटर गहिराईको सतहबाटै पानी निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।’’ समितिका अनुसार दुई सय मिटर सम्मको गहिराईको भूमिगत पानीको सतहलाई ‘स्यालो वाटर एक्फर’ भन्ने गरिन्छ भने दुई सय ५० मिटरको गहिराईको भूमिगत पानीको सतहलाई ‘डिप वाटर एक्फर’ भन्ने गरिन्छ ।
अध्यक्ष पौडेलले दुई सय ५० मिटर गहिराईका डिप बोरिङको खर्च तुलनात्मक रुपमा बढी भएपनि यस्ता खालका बोरिङ बढी प्रभावकारी हुने दावी गर्नुभयो । ‘‘भूमिगत पानीको सतह छिमेकीमुलुक भारत र नेपालको उस्तै खालको छ । २५० मिटरभन्दा गहिराईको पानी भारतको तर्फबाट प्रयोग भइरहेका छन्,’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘,हाम्रो नेपालको तर्फबाट गरेका छैनौ । यद्यपी हामीले थोरै मिटरको गहिराईमा पानी खनेर यहाँ भूमिगत पानी छैन भनिरहेका छौं ।’’
अध्यक्ष पौडेलले महानगर लगायतका अन्य निकायले ठूला खालका डिप बोरिङ खन्दा कम्तिमा पनि दुई सय ५० मिटर मुनिबाट बोरिङ खन्ने कामलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो । ‘‘तराई–मधेशमा देखिएको खानेपानी र सिँचाईको संकट रोक्नका लागि सबैले हातेमालो गरेर चुरे संरक्षणमा ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ,’’ उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष पौडेलले तराई–मधेशमा यो वर्ष पानी कम परेर र पानीको उपयोग बढी गरेर पनि यहाँ विगत केही वर्षदेखि पानीको समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो । ‘‘हामीले पानीको पुर्नभरणमा जे गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । सो पर्याप्त मात्रामा गर्न सकिरहेका छैनौं,’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘हाम्रो मानवीय तर्फबाट र प्रकृति दुवैतर्फबाट समस्या भइरहेको छ ।’’ राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति,खानेपानी ÷सिँचाईसँग सम्बन्धित सङ्घ–संस्थाले चुरेक्षेत्रभित्र जुनसुकै बेला परेको पानीलाई भूमिगत रुपमा संरक्षण गर्नका लागि विभिन्न खालका पोखरी तथा तालतलैया बनाउन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘‘अहिले चुरे क्षेत्रमा पानी संरक्षण गर्ने निकै कम पोखरी रहेका छन् । ससाना गल्छीहरु बनाउनुप¥यो । विभिन्न खालका खहरे खोलाको पनि पानी रोकेर जमिनमुनि पुर्नभरण हुने व्यवस्था गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ ।’’ उहाँले भन्नुभयो ।
समितिका अध्यक्ष पौडेलले सहरी क्षेत्रमा आफ्नो घरवरपर अकाशे पानी पुर्नभरणको लागि आवश्यक संरचना बनाउन पनि जरुरी रहेको बताउनुभयो ।‘‘यहाँका स्थानीय तहले नक्सापास गर्दा अनिवार्य रुपमा अकाशेपानी पुर्नभरण गर्नका लागि आवश्यक संरचना बनाउनुपर्ने खालका दीर्घकालिन नीति पनि अवलम्वन गर्न जरुरी छ,’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘यस्ता खालका सकारात्मक कार्यले पनि भविष्यमा पानीको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ ।’’ अध्यक्ष पौडेलले पछिल्लो समय वीरगञ्जमा घनावस्ती र जताततै सडक कालोपत्रे भएकाले पनि प्राकृतिक रुपमा पानीको पुर्नभरण हुन नसकिरहेको बताउनुभयो ।‘‘अहिले त अकाशेपानी पनि ढलबाट हुँदै नदीमा बग्दै गइरहेको छ । त्यसैले घरवरपर पानी सोस्ने काम पनि बन्द भइरहेको छ । हाम्रो वरपर सोस्ने पानीको मात्रा पनि घटिरहेको छ । भूमिगत पानी पुर्नभरण गर्ने काममा पनि पछिल्लो समय असहयोगी हुँदै आइरहेका छौं,’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘हामीले पानी संरक्षण गर्ने आनीबानीमा पनि सुधार गर्दै जानुपर्छ । घरभित्रबाटै महानगरले नक्सापास गर्दा पनि घरवरपर नै पानी सोस्ने खालको पनि वातावरण तयार पार्न जरुरी भइसकेको छ ।’’
वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले पनि वीरगञ्ज महानगरमा देखिएको पानीको संकट समाधानको लागि तत्कालिन र दीर्घकालिन योजनाको विषयमा आवश्यक काम गर्दै आइरहेको दावी गरे ।‘‘महानगरले पानीको अल्पकालिन समाधानको लागि ट्याङ्करमार्फत पानी वितरण गर्दै आइरहेको छ,’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘दीर्घकालिन समाधानको लागि पनि आवश्यक काम गर्दै आइरहेका छौं ।’’
ग्रिनसिटि सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष जयप्रकाश खेतानले वीरगञ्ज आसपासमा विगत लामो समयदेखि वृक्षरोपण कार्यलाई प्रथामिकता राख्दै आइरहेको बताउनुभयो ।‘‘हामीले यहाँका खाली भएका ठाउँमा नियमित रुपमा वृक्षरोपण गर्दै आइरहेका छौं,’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘यसले पक्कै पनि केही समयपछि प्रतिफल दिने विश्वास लिएका छौं ।’’ रासस