धनुषा, २१ साउन : मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शतिसकुमार सिंहले चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्नु भनेको मधेसको भविष्य सुरक्षित गर्नु रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति ललितपुर, रेड कार्यान्वयन केन्द्र काठमाडौंँ तथा मधेस प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा आज जनकपुरधाममा चुरे–तराई–मधेस क्षेत्रमा पानी संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
सो अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री सिंहले पानी, वन र माटोको संरक्षणले मात्र दिगो विकासको बाटोमा अघि बढ्न सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षण तथा जलस्रोत व्यवस्थापनमा विशेष प्राथमिकता दिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री सिंहले चुरे क्षेत्रको संरक्षणसँग मधेसको भविष्य गाँसिएको बताउनुभयो । उहाँले जल स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले चुरे क्षेत्रको अव्यवस्थित दोहनले तराई–मधेसमा गम्भीर जलसङ्कट सिर्जना गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पानीको अभाव र बाढीको जोखिमले मधेसलाई बर्सेनि ठूलो क्षति पु¥याइरहेको छ । यो समस्याको समाधानका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान, स्थानीय सहभागिता र सरकारी प्रतिबद्धता अनिवार्य छ ।”
सो कार्यक्रममा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले चुरे क्षेत्रमा पानीको मुहान संरक्षण नगरेसम्म तराई र मधेसमा पानीको सङ्कट झनै गम्भीर हुन बताउनुभयो । उहाँले चुरे क्षेत्रको जल स्रोत संरक्षण र व्यवस्थापनमा सबै सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संरक्षणमा केवल एक निकायको प्रयास पर्याप्त हुँदैन, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य आवश्यक छ भन्नुभयो ।”
कार्यक्रममा वन विज्ञ, वातावरणविद्, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, विभिन्न सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्था, र जनप्रतिनिधिको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा चुरे क्षेत्रका जलस्रोत, तिनीहरूको संरक्षण रणनीति, वातावरणीय असर र समुदायको भूमिकासम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो ।
सो अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री सिंहले पानी, वन र माटोको संरक्षणले मात्र दिगो विकासको बाटोमा अघि बढ्न सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षण तथा जलस्रोत व्यवस्थापनमा विशेष प्राथमिकता दिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री सिंहले चुरे क्षेत्रको संरक्षणसँग मधेसको भविष्य गाँसिएको बताउनुभयो । उहाँले जल स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले चुरे क्षेत्रको अव्यवस्थित दोहनले तराई–मधेसमा गम्भीर जलसङ्कट सिर्जना गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पानीको अभाव र बाढीको जोखिमले मधेसलाई बर्सेनि ठूलो क्षति पु¥याइरहेको छ । यो समस्याको समाधानका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान, स्थानीय सहभागिता र सरकारी प्रतिबद्धता अनिवार्य छ ।”
सो कार्यक्रममा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले चुरे क्षेत्रमा पानीको मुहान संरक्षण नगरेसम्म तराई र मधेसमा पानीको सङ्कट झनै गम्भीर हुन बताउनुभयो । उहाँले चुरे क्षेत्रको जल स्रोत संरक्षण र व्यवस्थापनमा सबै सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संरक्षणमा केवल एक निकायको प्रयास पर्याप्त हुँदैन, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य आवश्यक छ भन्नुभयो ।”
कार्यक्रममा वन विज्ञ, वातावरणविद्, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, विभिन्न सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्था, र जनप्रतिनिधिको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा चुरे क्षेत्रका जलस्रोत, तिनीहरूको संरक्षण रणनीति, वातावरणीय असर र समुदायको भूमिकासम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो ।
